चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर द्वारा जाट आरक्षण को लेकर कहा है कि इस मामले में आरक्षण की मांग को लेकर जो आंदोलन हुए हैं। उनमें हिंसा और आगजनी की घटनाओं की न्यायिक जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश से करवाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने इस तरह की घोषणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान की।

दरअसल विपक्ष के नेता अभय सिंह चैटाला ने और निर्दलीय विधायक जयप्रकाश द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर करीब 3 घंटे तक चर्चा हुई। जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी ओर से न्यायाधीश से जांच करवाने की घोषणा की। 

मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि आंदोलन के नाम पर कई तरह की आपराधिक गतिविधियां हुईं। जिसे लेकर 2084 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इस मामले में 432 आरोपी पकड़े गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के सबूत भी सामने आए हैं जिससे यह जानकारी मिलती है कि राजनीतिक लोगों द्वारा उपद्रव की घटनाओं का नेतृत्व किया गया। हालांकि ऐसे में कुछ संगठनों को चेतावनी तक दी गई लेकिन इसके बाद भी इस तरह की वारदातें हुईं। जिसके  बाद अर्द्धसैनिक बलों ने मोर्चा संभाला। इन बलों की तैनाती संवेदनशील क्षेत्रों में भी की गई।