कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आज गुरुवार को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' अवधारणा की आलोचना की और इसे संविधान के मूल सिद्धांतों को कमजोर करने की योजना बताया। उनका मानना है कि यह राष्ट्रीय क्षेत्र में लोकतंत्र के रूप में छिपी निरंकुशता के लिए द्वार खोल सकता है, और वह इस तरह के डिजाइन का दृढ़ता से विरोध करती हैं।

पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द के नेतृत्व वाली एक उच्च-स्तरीय समिति के सचिव डॉ. नितेन चंद्रा को लिखे एक पत्र में, ममता बनर्जी ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के विचार के बारे में अपनी चिंताएँ व्यक्त कीं। उन्होंने उल्लेख किया कि इस अवधारणा के साथ उनके बुनियादी मुद्दे हैं और समिति इसके कार्यान्वयन के तरीके के बारे में भी आपत्तियां रखती है। उन्होंने जो दो वैचारिक मुद्दे उठाए, वे एक राष्ट्र शब्द का संवैधानिक और संरचनात्मक निहितार्थ थे और संसदीय और विधानसभा चुनावों के समय पर महत्वपूर्ण सवाल थे, खासकर जब मौजूदा चुनाव चक्रों में महत्वपूर्ण अंतर होता है।

सीएम ममता ने कहा कि, '1952 में, पहला आम चुनाव केंद्र और राज्यों के लिए एक साथ आयोजित किया गया था। कुछ वर्षों तक ऐसा एक साथ हुआ था लेकिन (यह) तब से टूट गया है।' उन्होंने जोर देकर कहा कि, " अलग-अलग राज्यों में अब अलग-अलग चुनाव कैलेंडर हैं और उनमें राजनीतिक घटनाक्रम के कारण बदलाव की आशंका भी है। जो राज्य चुनाव की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, उन्हें केवल समानता के लिए चुनाव कराने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।"

सीएम बनर्जी ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विचार के साथ एक संभावित समस्या पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने उल्लेख किया कि यदि लोकसभा (राष्ट्रीय संसद) या राज्य विधानसभा अप्रत्याशित रूप से भंग हो जाती है, तो इससे समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उन्होंने आगाह किया कि केंद्र सरकार के स्तर पर अस्थिरता से राज्य विधानसभाओं को बाधित नहीं करना चाहिए। सुश्री बनर्जी ने इस बारे में अनिश्चितता व्यक्त की कि समिति एक साथ चुनावों की इस मूलभूत चुनौती से कैसे निपटने की योजना बना रही है।

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