वाशिंगटन: चीन द्वारा अरुणचल प्रदेश पर अपना दावा ठोंकने के बाद अमेरिका की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि चीनी सेना द्वारा राज्य को "चीन के क्षेत्र का अंतर्निहित हिस्सा" कहे जाने के बाद वाशिंगटन अरुणाचल प्रदेश को भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है। अधिकारी ने कहा कि अमेरिका वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पार क्षेत्रीय दावों को आगे बढ़ाने के किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध करता है।

बुधवार को अपने दैनिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि, "संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), अरुणाचल प्रदेश को भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है, और हम वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार सैन्य या नागरिक घुसपैठ या अतिक्रमण द्वारा क्षेत्रीय दावों को आगे बढ़ाने के किसी भी एकतरफा प्रयास का दृढ़ता से विरोध करते हैं।" अमेरिकी अधिकारी का बयान चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल झांग शियाओगांग के उस बयान के तीन दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजिंग "भारत द्वारा अवैध रूप से स्थापित तथाकथित अरुणाचल प्रदेश" को "कभी स्वीकार नहीं करता है और न ही इसका दृढ़ता से विरोध करता है"।

चीन अरुणाचल प्रदेश को 'Zangnan' के नाम से अपना बताता है। इसके जवाब में, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने मंगलवार को चीन के दावे को "बेतुका" बताते हुए खारिज कर दिया और दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश "भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा"। उन्होंने कहा, "इस संबंध में आधारहीन तर्क दोहराने से ऐसे दावों को कोई वैधता नहीं मिलती है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। इसके लोग हमारे विकास कार्यक्रमों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से लाभान्वित होते रहेंगे।"

इस महीने की शुरुआत में, बीजिंग ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर नई दिल्ली के साथ विरोध दर्ज कराया था, जिसके दौरान उन्होंने दुनिया की सबसे लंबी बाय लेन सुरंग, सेला सुरंग का उद्घाटन किया था, जो तवांग के लिए हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी, जो चीन के साथ उत्तर में सीमा साझा करती है। 825 करोड़ रुपये की लागत से बनी सुरंग से एलएसी के साथ आगे के स्थानों पर सैनिकों और हथियारों की बेहतर आवाजाही होगी। उस समय, चीन ने कहा कि उसने भारत द्वारा अवैध रूप से स्थापित तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता नहीं दी और इसका दृढ़ता से विरोध करता है।

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