सरकार ने सोमवार को कहा कि वह राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की क्षमता बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है, लेकिन इस समय किसी भी नई पीठ या राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण की योजना नहीं बनाई जा रही है।

कॉरपोरेट मामलों के राज् य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में एक प्रश् न के लिखित उत् तर में बताया कि एनसीएलटी और एनसीएलएटी की पीठों का निर्माण काम के बोझ और अन् य कारणों के आधार पर चरणों में किया जा रहा है। अब तक, एनसीएलटी में एक प्रधान पीठ और 15 अन्य पीठें हैं, जबकि एनसीएलएटी में एक प्रधान पीठ और एक अन्य पीठ है। उन्होंने कहा, 'पीठों की संख्या बढ़ाने के अलावा, सरकार एनसीएलटी की क्षमता बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है.' उन्होंने अधिक बोझ वाली पीठों पर कई अदालतों, रिक्तियों को भरने के लिए नियमित आधार पर सदस्यों की नियुक्ति, ई-कोर्ट परियोजना के कार्यान्वयन, आवश्यक बुनियादी ढांचे का प्रावधान और सदस्यों के लिए नियमित बोलचाल का हवाला दिया.

उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में एक नई एनसीएलटी या एनसीएलएटी पीठ स्थापित करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। अधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार, 31 जनवरी, 2022 तक एनसीएलटी पीठों के पास 21,089 मामले लंबित थे, जिनमें 13,188 आईबीसी मामले, 1,107 एम एंड ए मामले और 6,794 अन्य मामले शामिल थे।

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