नई दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हाल ही में एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे वह चर्चाओं का हिसस बन गए हैं। जी दरसल हाल ही में दिए गए एक बयान में उन्होंने कहा कि, ''केंद्र सरकार कोविड-19 वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम  को लेकर अड़ियल बर्ताव' कर रही है।'' यह बात उन्होंने नई दिल्ली में बीते शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। इसी दौरान उन्होंने कहा, ''केंद्र सरकार वैक्सीन पर कुंडली मारकर बैठी है। राज्य सरकार के लिए कहती है वैक्सीन नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन दिलवा देती है।''

केंद्र ने दिल्ली के युवाओं के लिये अप्रैल के महीने में केवल 4.5 लाख और मई में केवल 3.67 लाख वैक्सीन दी और जून के लिए भी केवल 5.5 लाख डोज़.
केंद्र सरकार वैक्सीन पर कुंडली मारकर बैठी है. राज्य सरकार के लिए कहती है वैक्सीन नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन दिलवा देती है.

— Manish Sisodia (@msisodia) May 29, 2021

केवल यही नहीं बल्कि उन्होंने केंद्र सरकार पर ‘कुप्रबंधन’ का भी आरोप लगाया और पूछा कि प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन कैसे मिल रहे हैं जबकि राज्यों को कहा जा रहा है कि वैक्सीन खत्म हो गए हैं।इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में 18-44 आयु वर्ग के 92 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए 1.84 करोड़ खुराकों की आवश्यकता है जबकि केंद्र ने अप्रैल में 4.5 लाख और मई में 3.67 लाख टीके ही उपलब्ध कराएं। आगे बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि ''अब केंद्र ने हमें सूचित किया है कि 5.5 लाख वैक्सीन ही उपलब्ध कराए जाएंगे और वह भी 10 जून के बाद। दिल्ली में 92 लाख युवा हैं जिनके लिए हमें 1.84 करोड़ वैक्सीन खुराकों की जरूरत है। लेकिन केंद्र सरकार ने हमें सूचित किया कि दिल्ली को 10 जून से पहले वैक्सीन नही मिलेगी। जिसके कारण हमें युवाओं के सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स मजबूरन बंद करने पड़े।''

इसके अलावा उन्होंने कहा कि, ''शुक्रवार को जीएसटी की मीटिंग में कोविड वैक्सीन को टैक्स फ्री करने की मांग रखी। बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र आदि कई राज्यों ने भी यही मांग रखी। बीजेपी के कई वित्त मंत्रियों ने इसका जमकर विरोध किया। इसलिए शुक्रवार को वैक्सीन टैक्स फ्री करने का फैसला नहीं हो पाया।''

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