नई दिल्ली : केंद्र सरकार कश्मीर में 4 फास्ट ट्रैक वाटर प्रोजेक्ट प्रारंभ करने में लगा है। ये प्रोजेक्ट सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों पर लांच किया गया है। इसके क्रियान्वयन के बाद करीब 2.05 एकड़ में सिंचाई हो पाएगी, तो दूसरी ओर सिंधु जल समझौते की 27 सितंबर को हुई समीक्षा बैठक में पाकिस्तान की ओर छोड़े जाने वाले जल और इसकी स्थिति पर चर्चा हुई थी। गौरतलब है कि इस बेसिन में सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज नदियां शामिल हैं।

उरी हमले के बाद सितंबर माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 वर्ष पुराने सिंधु जल समझौते को लेकर समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उन्होंने विशेषज्ञों से जानकारी ली। जिसमें बाद सामने आई कि 4 प्रोजेक्ट्स में तीन प्रोजेक्ट्स त्राल इरीगेशन प्रोजेक्ट प्राकचिक खोस कैनाल व रेस्टोरेशन एंड माॅडर्नाइजेशन आॅफ मेन रावी कैनाल के इस वर्ष के अंत में पूर्ण हो सकते हैं।

4 था प्रोजेक्ट राजपोरा लिफ्ट इरीगेशन 2018 तक पूर्ण होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत अपने लिए काफी जल ले सकता है तो दूसरी ओर पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी की मात्रा बेहद कम हो जाएगी। इस तरह से उसे पानी सप्लाय बंद किया जा सकता है।