नई दिल्ली : दरअसल केंद्र सरकार फिलहाल अलगाववादियों को मिलने वाली सुविधा में कोई कटौती नहीं करेगी। हालांकि सरकार पूरी तरह से अलगाववादियों के आगे झुकी हुई नज़र नहीं आ रही लेकिन सरकार का कहना है कि जो लोग हिंसा के लिए जवाबदार हैं उन पर कार्रवाई होगी और सुरक्षाबलों से संघर्ष में घायल हुए लोगों को पर्याप्त उपचार दिया जाएगा। अलगाववादियों पर सरकार अभी 100 करोड़ रूपए उसी तरह से खर्च करती रहेगी जैसे पहले किए जाते रहे हैं।

राज्य में हिंसा को लेकर यह बात कही गई है कि सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज़, उमर फारूक, यासीन मलिक, अब्दुल गनी बट आदि अलगाववादियों को समझ नहीं आ रहा है कि वे देश के सामने बेनकाब हो गए हैं। दरअसल अलगाववादियों पर 100 करोड़ रूपए भारत सरकार की ओर से खर्च हो रहे हैं। सरकार के पैसों पर अलगाववादी फाइव स्टार होटलों में ठहरते हैं। सरकारी वाहनों में वे घूमते हैं। इतना ही नहीं हवाई जहाजों में सफर भी करते हैं।

दरअसल देश-विदेश में सरकार उपचार का खर्च भी उठाती है। कश्मीर घाटी में अलगाववादियों ने आज हर मोहल्ले, गांव और क्षेत्र से आजादी मार्च निकालने की अपील की है। मिली जानकारी के अनुसार 13 सितंबर को ईद पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तक मार्च की तैयारी की जा रही है। सरकार द्वारा अनुमान लगाया गया है कि ईद के समीप स्थिति बेहतर हो सकती है।

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