नई दिल्ली - नोटबन्दी के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार नकदी रहित लेन-देन को बढ़ावा देना चाहती है. सरकार ई- भुगतान को रोजमर्रा के लेनदेन में शामिल करना चाहती है. इसीलिए केंद्र सरकार ने देश भर के नगर निकायों से ई- भुगतान को जल्द से जल्द अपनाने का आग्रह किया है.

इसी सन्दर्भ में सरकार ने रविवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी 4041 नगर निकाय के अधिकारियों को यह संदेश दिया. शहरी विकास सचिव राजीव गौबा ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया कि आधे दिन चली इस वार्ता में राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे. इसमें नकदी के बिना सौदों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई.

बता दें कि इन नगरीय निकायों के क्षेत्र में देश की कुल 40 करोड़ की शहरी आबादी का 75 प्रतिशत रहती है.वीडियो कांफ्रेस बैठक में मौजूद मध्यप्रदेश के अधिकारियों ने बताया कि उनके यहां सात बड़े शहरों में यह सुविधा पहले से लागू कर दी गई है. बाकी 378 शहरों और कस्बों में यह व्यवस्था मार्च 2017 तक लागू कर दी जाएगी.

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