जम्मू : कश्मीरी प्रवासियों को लेकर हाल ही में केंद्र सरकार ने एक बड़े फैसले को अंजाम दिया है. मामले में यह बात सामने आई है कि सरकार के द्वारा यहाँ एक तरफ जहाँ 3000 सरकारी नौकरियों की पेशकश की जाना है तो वही दूसरी तरफ 6000 आवास भी दिए जाने की बात सामने आई है. इसके साथ ही यह भी सुनने में आ रहा है कि केंद्र जम्मू क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में बसने वाले लोगों को भी आर्थिक सहायता देने के लिए आगे आ रही है.

इस मामले में राज्य मंत्री जीतेन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए यह बताया है कि केंद्र सरकार के द्वारा इस तरफ की आर्थिक मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया गया है. इसके तहत ही यह भी कहा जा रहा है कि जिन प्रवासी कश्मीरियों को नौकरी दी जाना है उन्हें घर भी दिए जाने वाले है. और इस घर के लिए खर्च का वहन भी सरकार ही करने वाली है. मंत्री ने अपनी बात को जारी रखते हुए यह भी बताया है कि इस कदम के लिए सरकार को 1,080 करोड़ रुपये का खर्च करना होगा.

जबकि साथ ही अतिरिक्त आवास की व्यवस्था करने के लिए यह बोझ 920 करोड़ रुपये और बढ़ जायेगा. इस मामले में यह जानकारी भी सामने आई है कि राज्य सरकार के पास फ़िलहाल 62 हजार कश्मीरी पंडित परिवारों का ब्यौरा मौजूद है. इनमे से जहाँ 39 हजार जम्मू में है तो वहीँ 19 हजार दिल्ली में और बाकी देश के कई हिस्सों में रह रहे है. गौरतलब है कि सरकार ने 2008 में 3000 नौकरियों के लिए प्रस्ताव दिया था जिसमे से 1963 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है और बाकि के लिए प्रक्रिया जारी है.