नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय के तीन जजों के ट्रांसफर पर मुहर लगाई. इसी सप्ताह सरकार ने 3 और हाईकोर्ट जजों के ट्रांसफर की सिफारिश मंजूर की है. कोलेजियम ने बुधवार को 3 अलग अलग हाईकोर्ट के 3 जजों का ट्रांसफर करने की अनुशंसा की थी, जो शनिवार को सरकार ने मान ली.

हालांकि, तीनों जजों का ये अनुरोध था कि उन्हें अपने ही उच्च न्यायालय में बनाए रखा जाए या फिर पड़ोसी राज्यों के हाईकोर्ट में ही ट्रांसफर कर दिया जाए. हालांकि उनके आग्रह को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने उनके ट्रांसफर की अनुशंसा कर दी थी और केंद्र सरकार ने मान भी ली. उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति और तबादले के लिए प्रधान नयायधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बीआर गवई के कोलेजियम ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जज जस्टिस मनोज बजाज को इलाहाबाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज जस्टिस दिनेश कुमार सिंह को केरल हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में जज जस्टिस गौरांग कंठ का ट्रांसफर कलकत्ता हाईकोर्ट करने की अनुशंसा की है.

सर्वोच्च न्यायलय ने इन तीनों जजों के अनुरोध में कोई मेरिट न होने की बात कही है. इसी सप्ताह गुरुवार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में जस्टिस डी रमेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट, तेलंगाना हाईकोर्ट ने जज जस्टिस ललिता कन्नेगांती को कर्नाटक हाईकोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट से जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली को पटना उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया गया.

'बड़ी बात क्या? जो सम्मान शाहरुख़ और थरूर को मिला, वही तो पीएम मोदी को मिला..', कांग्रेस-AAP के दावों में कितनी सच्चाई ?

आरोपित को चुप रहने का पूरा अधिकार, उसपर बोलने के लिए दबाव नहीं डाल सकते - सुप्रीम कोर्ट

आज़म खान को कोर्ट से फिर लगा झटका, हेट स्पीच केस में मिली 2 साल की जेल