नईदिल्ली। बोफोर्स तोप सौदे को लेकर अब मामला सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। दरअसल इस मामले में रक्षामंत्रालय ने सवाल किए हैं और कहा है कि वर्ष 2005 में उसे सर्वोच्च न्यायालय में 'वाद' ले जाने से किसने रोका था। अब सीबीआई इस मामले को लेकर अपनी तैयारियों में लगी है। सीबीआई ने वर्ष 2005 में किसी भी तरह की कार्रवाई न करने का निर्णय लिया। इस दौरान उच्च न्यायालय ने हिंदुजा बंधुओं को रिहा कर दिया।

रक्षा राज्यमंत्री सुभाष भामरे ने अपने दल के सांसद निशिकांत दुबे को पत्र के माध्यम से जानकारी दी। जिसमें यह लिखा गया था कि मानसून सत्र में इस मामले को लेकर संसद में बहस और हंगामा हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने से रोका गया था।

इस मामले में हाईकोर्ट ने वर्ष 2005 के करीब सुनवाई करते हुए हिंदुजा बंधुओं को रिहा कर दिया। न्यायालय ने माना था कि इस मामले में हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला। दरअसल इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं थे कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को हिंदूजा की ओर से रिश्वत मिली थी। ऐसे में उन्हें छोड़ दिया गया।

न्यायालय ने इस प्रकरण को समाप्त करने का आदेश दिया था। 22 मई वर्ष 2004 को केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के कार्यकाल में यह मामला उदासीन रवैये से लिया और फिर सीबीआई द्वारा न्यायालयों में की गई अपीलों का भी कुछ नतीजा नहीं निकला।

मालेगांव ब्लास्ट मामले में SC ने दी कर्नल पुरोहित को अंतरिम जमानत

नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना नहीं हो सकेगा वाहनों का इंश्योरेंस रिनीवल

पंचकूला में दंगे के लिए हायर किये थे 5 करोड़ रुपये में लोग

आदित्य सचदेवा मर्डर केस में JDU नेता के बेटे समेत 3 को हुई उम्रकैद

घूस के आरोप में कल सब इंस्पेक्टर की कोर्ट में होगी पेशी

संसद ने जानबूझकर रखी लड़कियों के विवाह की आयु 15 से 18 वर्ष