फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड से यह कहा गया है कि अब जब भी उसके द्वारा किसी एक जगह से दूसरी जगह माल भेजा जाए तब अतिरिक्त शुल्क लगाते समय 2015-20 की विदेश व्यापार नीति का अनुपालन किया जाए. इस मामले में बात करते हुए फेडरेशन के महासचिव एच एल भारद्वाज ने यह कहा है कि अब से विदेश व्यापार नीति 2015-20 के अनुसार कही भी ले जा रहे सामान और इसके साथ ही अधिसूचना के जारी किये जाने के पहले जिसके लिए साख पत्र खोल दिया गया है उन खेपों को ही इस मामले में छूट दी जानी चाहिए.

इसके साथ ही उन्होंने या भी कहा है कि हम यह चाहते हैं कि सीबीईसी के द्वारा भी इसका कठिनता से पालन किया जाए. भारद्वाज ने इसके अलावा इस बारे में बात करते हुए यह भी कहा है कि सुरक्षा उपाय शुल्क के चलते सीबीईसी के द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है.

लेकिन बता दे कि इसके कारण पाइप उद्योगों को खासे नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. नेजॉन ट्यूब्स लिमिटेड के चेयरमैन एम एल बेसवाल का यह बयान सामने आया है कि मंत्रालयों को लेकर इस मामले में बेहतर समन्वय स्थापित करना चाहिए.