सोमवार को दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों से केंद्र सरकार ने कहा कि वे कॉल ड्रॉप की समस्या दूर करने के लिए संसाधनों को बेहतर उपयोग करें. साथ ही कंपनियों की इस राय को खारिज कर दिया कि इसका संबंध किसी भी राष्ट्रीय टॉवर नीति से है. दूरसंचार सचिव राकेश गर्ग ने बताया, की टॉवर का मुद्दा गौण है. और इसे जिम्मेदार कारण नहीं ठहराया जा सकता. दूरसंचार कंपनियों को दिए गए संसाधनों का सही उपयोग करना पड़ेगा.

और आगे हम सरकार द्वार प्रदत भवनों और जमीनो पर टॉवर लगाने का उपाय करेंगे. आगे उन्होंने कहा, सरकार की कॉल ड्रॉप और टॉवर नीति के बीच किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है. उन्होंने कहा की इससे पहले कोई नीति नहीं थी. इस तरह की समस्याए पिछले कुछ महीने में ही पैदा हुई है. उन्हें मौजूद नियमों के तहत ही इसका समाधान निकालना पड़ेगा.कंपनियों ने इस समस्या के निराकरण के लिए सोमवार को पूरे देश में सेल साइट और राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के लिए समान दिशा-निर्देशों की मांग की.

और सरकार की तरफ से गर्ग ने सोमवार को कंपनियों से मुलाकात की और उनसे इस दिशा में जरूरी कदम उठाने के लिए भी कहा. उन्होंने कहा, बदलाव लाने के लिए अब तक कोई गंभीर कोशिश नहीं हो पा रही है. उन्होंने कहा, सरकार कंपनियों को इसमें किसी भी प्रकार का समाधान नहीं दे सकती है. सरकार के पास उपयुक्त संसाधन है. कंपनियों को अपनी संरचना में निवेश में बढ़त करनी होगी. साथ ही कम्पनियो से हमने कॉल ड्रॉप समस्या निराकरण निकलने का वादा भी किया है.