कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हो रही हिंसा के बीच बड़ा आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने चुनाव से जुड़े एक मामले पर CBI जांच का आदेश दिया है। साथ ही हो रही हिंसा पर नाराजगी जताई। बंगाल राज्य की विपक्षी पार्टियां भाजपा, कांग्रेस एवं CPIM ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि कुछ उम्मीदवारों के नाम उम्मीदवारों की सूची से गायब हो गए हैं। इसपर बुधवार को उच्च न्यायालय ने सुनवाई की तथा CBI जांच के आदेश दिए गए।

उच्च न्यायालय में जस्टिस अमृता सिन्हा ने यह फैसला दिया। जस्टिस अमृता सिन्हा ने पंचायत चुनाव की हिंसा पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में इतनी हिंसा देखी गई है। यदि ऐसा ही रक्तपात चलता रहा तो चुनाव को रोक देना चाहिए। आगे जज ने कहा, 'ऐसी हिंसा राज्य के लिए शर्म की बात है। इतनी अव्यवस्था क्यों, राज्य चुनाव आयोग क्या कर रहा है?' प्रदेश के दक्षिण 24 परगना में नार्थ दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद एवं भानगर में हिंसा हुई थी। इन क्षेत्रों में हिंसा में 4 लोग मारे गए थे। प्रदेश के भानगर क्षेत्र में हिंसा सबसे अधिक देखने को मिली थी। यहां इंडियन सेक्यूलर फ्रंट (ISF) और मुख्यमंत्री ममता की पार्टी TMC के कार्यकर्ता भिड़े थे। यहां एक दूसरे पर बम फेंके गए तथा कई गोलियां भी चलीं। कई वाहनों को भी आग लगा दी गई थी।  उच्च न्यायालय से पहले सर्वोच्च न्यायालय भी बंगाल पंचायत चुनाव की हिंसा पर सख्त टिप्पणी कर चुका है। 

दरअसल, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 15 जून को आदेश दिया था कि पंचायत चुनाव के चलते प्रदेश में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। इसके खिलाफ बंगाल सरकार एवं राज्य चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह याचिका खारिज करके ममता सरकार को झटका दिया था। सुनवाई के चलते सर्वोच्च न्यायालय में कहा गया था, 'चुनाव करवाना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता। यदि लोग नॉमिनेशन भरने नहीं जा पा रहे या उम्मीदवारों के समर्थक आपस में भिड़ रहे हैं तो यह स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कैसे हुआ।' सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि HC का आदेश स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने हैं। 

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