नई दिल्ली: कोल इंडिया लिमिटेड में अपनी 10 फीसदी की अपनी प्रमुख हिस्सेदारी बेचने व कोचीन शिपयार्ड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने के प्रस्ताव पर सरकार ने इसके लिए अपनी और से मंजूरी प्रदान कर दी है। पीयूष गोयल जो की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व कोयला और बिजली मंत्री है उन्होंने दोहराया है की सरकार ने कोल इंडिया में 10 फीसदी की हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके द्वारा सरकार के खजाने में तकरीबन बीस हजार करोड़ रुपये आने की सशक्त उम्मीद है.

कोयला और बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट की बैठक के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि कोल इंडिया में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री से सरकार को 21,137.71 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं. इस मसले पर हमेशा से ही सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री का विरोध कोल इंडिया की कर्मचारी यूनियन के लोग करते रहे है.

आईपीओ के तहत 10 रुपये मूल्य के 3.40 करोड़ शेयर जारी किए जाएंगे। इससे कंपनी में 33.98 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी आएगी। आईपीओ में 2.26 करोड़ नई इक्विटी और 1,13,28,000 सरकारी इक्विटी शामिल होगी।