मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में मुंबई मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है. जी हाँ, और ऐसा होने से राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार को बड़ा झटका लगा है. आप सभी को हम यह भी बता दें कि कोर्ट ने MMRDA को स्टेटस मेंटन रखने को कहा है. वैसे इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार दूसरे पक्षों की बात सुनने के लिए राजी हो गई थी.

उस दौरान राज्य सरकार ने कहा था कि मुम्बई कलेक्टर का फैसला नियमतः था बावजूद इसके राज्य सरकार दूसरे पक्षों की बात सुनने को तैयार है. वैसे इस मामले में केंद्र सरकार का कहना था कि 'मुंबई कलेक्टर का फैसला नियम के हिसाब से नहीं है, इसलिए इसे रद्द किया जाए.' जी दरअसल कोर्ट में प्राइवेट डेवलपर गोराडिया ने भी राज्य सरकार की भूमिका का विरोध किया.

इस दौरान गरोडिया ने मांग की थी कि 'कलेक्टर का फैसला रद्द किया जाए और एमएमआरडीए को कांजुरमार्ग मेट्रो कार शेड पर चल रहे काम को तुरंत रोकना चाहिए.' फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सूना दिया है जिसमे यह कहा गया है कि मुंबई मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए.

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