नई दिल्ली : काला धन को लेकर सरकार अपना रुख भी सख्त करने में लगी हुई है और अब मामले में ही वित्त मंत्री अरुण जेटली का एक बयान सामने आया है. जेटली ने हाल ही में यह कहा है कि जैसे ही बैंकिंग सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली लागू हो जाती है वैसे ही कर चोरी पर लगाम लगेगी और साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी. और इस प्रणाली के लागु होने के साथ ही कालाधन जमाखोरों पर भी सरकार का शिकंजा पूरी तरह से कसा जाएगा.

इस मामले में जेटली का कहना है कि प्रणाली के लागु होने के एक-दो सालों में ही इसके नतीजे भी सामने आने लगेंगे और धन के बारे में सूचनाएं भी तुरंत ही मिलने लग जाएगी. जिससे कानून का उललंघन करने वालों को भी सबक मिलेगा. अपनी बात को जारी रखते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि टैक्स चोरी और काले धन का निवेश पहले की बजाय अब बहुत कठिन हो गया है.

यहाँ तक की इस प्रणाली से इंटरनेशनल एजेंसियां भी जुड़ने लग गई है. जेटली ने बताया कि अब दुनिया का रुख एक नए क्षेत्र की तरफ है जहाँ आप अपनी कमाई को किसी और देश में दूसरे क्षेत्र की नहीं बता सकते है. गौरतलब है कि लाभ को दूसरे देशों में बताये जाने से मूल देश को टैक्स में हानि का सामना करना पड़ता है.