जो सरकार जनता से ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का दावा करती है उसी भाजपा सरकार के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी पर भ्रष्टाचार की उंगली उठने लगी है। आरोप है की त्रिवेदी अपने कार्यकाल मे एक दिन भी किसी दफ्तर नहीं गए हैं, लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से सितंबर 2011 से अक्टूबर 2013 तक सहायक प्राध्यापक पद का वेतन हासिल किया है।

आपको बता दे की त्रिवेदी मूल रूप से लखनऊ स्थित इंस्टीटयूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलॉजी में सहायक प्राध्यापक रहे हैं। वह सितंबर 2011 से अक्टूबर 2013 तक राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) भोपाल में प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं। उपलब्ध दस्तावेज बताते हैं कि इस अवधि को लेकर सरकारी महकमे में जो पत्राचार हुए हैं, उसके अनुसार त्रिवेदी ने किसी भी दफ्तर में आमद दर्ज नहीं कराई और उन्हें वेतन दिया जाता रहा है। इन दस्तावेजों के अनुसार, प्रतिनियुक्ति पर आए त्रिवेदी को आरजीपीवी ने दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में संपर्क अधिकारी के तौर पर पदस्थ किया था।

लेकिन दफ्तर मे एक दिन जाकर भी त्रिवेदी ने पदभार नहीं संभाला। बात तब सामने आई जब नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन की तत्कालीन आवासीय आयुक्त स्नेहलता कुमार द्वारा 31 अक्टूबर, 2013 को आरजीपीवी के कुलसचिव को पत्र लिखा। पत्र में कहा गया है, 'डॉ. त्रिवेदी ने इससे पूर्व न तो इस कार्यालय को पदस्थी संबंधी अपनी कोई रपट प्रस्तुत की है, न किसी कार्य दिवस पर वह खुद उपस्थित ही हुए हैं। यह कार्यालय उनके वेयर अबाउट ठौर-ठिकाने के बारे में अनभिज्ञ है। 

मध्य प्रदेश भवन के आवासीय आयुक्त का पत्र मिलने के बाद तकनीकी कौशल विकास विभाग ने भी आरजीपीवी के कुलसचिव को दिसंबर 2013 में पत्र लिखकर जानना चाहा था कि 'अवगत कराएं कि सितम्बर 2011 से डॉ. त्रिवेदी कहां कार्यरत रहे।

त्रिवेदी ने स्वयं इस को उजागर किया है कि उन्होंने किसी भी दफ्तर में कार्यभार नही संभाला। उन्होंने अपने मूल संस्थान यानी लखनऊ के इंस्टीटयूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलॉजी में वापस जाने के लिए किए गए आवेदन में इस बात का खुलासा किया है।