पूर्व मंत्री सरयू राय ने एक अहम मामले को लेकर चौकाने वाला खुलासा किया है. इस मामले को लेकर उन्होने बताया कि खाद्य आपूर्ति मंत्री के पद पर रहते हुए उनके आदेश का पालन नहीं किया गया. तत्कालीन मुख्य सचिव राजबाला वर्मा के आधार को राशन कार्ड से लिंक करने के आदेश के कारण परेशानी आई. उन्होंने कहा कि इस विषय को उन्होंने मंत्री के रूप में वर्ष 2017 में उठाया था. तत्कालीन मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने 27 मार्च, 2017 को वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा अधीनस्थ पदाधिकारियों को निर्देश दिया था कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनका राशन कार्ड रद कर दिया जाए. 29 मार्च, 2017 को उन्होंने विभागीय सचिव को इस आशय का लिखित आदेश भी दिया था. इस कारण बड़े पैमाने पर राशन कार्ड रद किए गए.

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अपने बयान में उन्होंने आगे कहा कि, विभाग की वेबसाइट में आधार नहीं होने के कारण राशनकार्ड रद करने से संबंधित कॉलम नहीं है, इसलिए विभागीय अधिकारियों ने आधार विहीन राशन कार्डधारियों के आधार नहीं का कोई न कोई अन्य कारण दाखिल कर रद कर दिया. विभागीय सचिव को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश व केंद्र सरकार के परिपत्र का हवाला देते हुए मैंने प्रासंगिक राशन कार्ड रद नहीं करने का निर्देश दिया, जिसका पालन नहीं हुआ और विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी भी नहीं दी कि राशन कार्ड को किस कारण से रद किया गया है और कितने राशन कार्ड रद्द हुए हैं.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इसके बाद एक अलग संचिका खोलकर मुख्य सचिव के आदेश को रद कर दिया. झारखंड सरकार के 1000 दिन पूरा होने पर संचिका आई कि 11 लाख 30 हजार राशन कार्ड निरस्त किए गए है, जिसका कोई कारण नहीं दर्शाया गया है. मैंने इसकी स्वीकृति नहीं दी, तो सीधे मुख्यमंत्री से आदेश लेकर 1000 दिन की उपलब्धि में इसे शामिल कर दिया गया.

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