जयपुर: राजस्थान में दिन पर दिन महिलाओं के साथ होने वाले अपराध के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। अब हाल ही में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लगाते हुए भाजपा ने राज्य में एक नई नीति बनाने की मांग की है। उनका कहना है नई नीति में मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये और बलात्कार पीड़ितों के लिए एक सरकारी नौकरी शामिल किया जाए। जी दरअसल विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने बीते बुधवार को राज्यपाल कलराज मिश्रा से मुलाकात की। इस दौरान राज्य सरकार को बलात्कार पीड़ितों के पुनर्वास के लिए एक नई नीति तैयार करने के निर्देश देने का आग्रह किया।

इसके अलावा महिलाओं और दलितों के खिलाफ गंभीर अपराधों की समयबद्ध जांच और ऐसे मामलों की प्रभावी निगरानी की मांग भी की। जी दरअसल कलराज मिश्रा को सौंपे गए ज्ञापन में, भाजपा ने आरोप लगाया कि 'पिछले 20 महीनों में, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार कार्यालय में रही है, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और आम लोगों के खिलाफ अपराध में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।' इसी के साथ यह भी कहा गया कि, 'राजस्थान में दिसंबर 2018 से अगस्त 2020 तक कुल 4।35 लाख मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें बलात्कार, छेड़छाड़ जैसे 11,200 मामले शामिल हैं।' उनका कहना है कि, 'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2019 के आंकड़ों से पता चलता है कि देश में अपराध के कुल मामलों में 7 फीसदी राजस्थान से हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध में राज्य दूसरे स्थान पर है। 2018 की तुलना में 2019 में अपराध में 49।10 फीसदी की वृद्धि हुई है।'

उनके अनुसार “राज्य बलात्कार से संबंधित अपराधों में पहले स्थान पर है, क्योंकि देश का 18।72 फीसदी अपराध यहां होता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। यह शर्मनाक है कि 12 वर्ष से ऊपर और 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार के मामलों में राज्य शीर्ष पर है। राजस्थान देश में दलितों के खिलाफ अपराधों के कुल मामलों में 14।81 फीसदी के साथ दूसरे स्थान पर है।" आप सभी को हम यह भी बता दें कि राज्यपाल को ज्ञापन देने पहुंचे कटारिया के साथ विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़, राज्य भाजपा प्रमुख सतीश पूनिया और अन्य लोग थे।

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