पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को घोषणा की कि जाति-आधारित सर्वेक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है, और एकत्रित आंकड़ों को सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए वर्तमान में व्यवस्थित किया जा रहा है। कुमार ने जोर देकर कहा कि यह सर्वेक्षण समाज के सभी वर्गों के लिए फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने कहा, 'राज्य में जाति-आधारित गणना प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब डेटा संकलित किया जा रहा है और इसे जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा।'

कुमार ने रेखांकित किया कि यह व्यापक सर्वेक्षण विभिन्न सामाजिक वर्गों, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के विकास की दिशा में सरकार के प्रयासों में सहायता करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संकलित डेटा सरकार को उन क्षेत्रों की पहचान करने में मार्गदर्शन करेगा, जिन्हें केंद्रित विकास की आवश्यकता है। कुमार ने आशा व्यक्त की कि अन्य राज्य भी इसी तरह के सर्वेक्षण करने में बिहार का अनुसरण करेंगे। जाति-आधारित जनगणना के खिलाफ कुछ राजनीतिक दलों के विरोध को संबोधित करते हुए, कुमार ने कहा कि इस निर्णय को भाजपा सहित सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से सर्वसम्मति से मंजूरी मिली थी। परिणामस्वरूप, उन्होंने भाजपा की वर्तमान टिप्पणियों के प्रति अपनी उदासीनता व्यक्त की।

कुमार ने पुष्टि की, "सर्वेक्षण रिपोर्ट सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की सरकार की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी। हमने शुरू से ही जाति जनगणना का लगातार समर्थन किया है।" कुमार ने जाति-आधारित सर्वेक्षण के संबंध में चल रहे मामले में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगने के केंद्र के कदम पर भी टिप्पणी की। उन्होंने स्पष्ट किया कि शीर्ष अदालत ने कभी भी इस अभ्यास को रोकने का निर्देश नहीं दिया था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने बताया कि पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की पहल को कानूनी रूप से वैध बताते हुए बिहार के जाति सर्वेक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पहले ही खारिज कर दिया था।

पटना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं की चल रही सुनवाई में हस्तक्षेप करने के केंद्र के हालिया कदम पर गौर किया गया। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि इस मामले के दूरगामी परिणाम होंगे, जिससे सरकार को किसी भी पक्ष का पक्ष लिए बिना कानूनी पहलुओं पर अपनी प्रतिक्रिया पेश करने का अवसर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया और बिहार के जाति सर्वेक्षण फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई 28 अगस्त के लिए निर्धारित की।

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