नई दिल्ली: ट्रेन टिकट (Train Ticket) में सीनियर सिटीजन को प्राप्त होने वाली छूट को लेकर एक बार फिर मंथन का दौर आरम्भ हो गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस सिलसिले में रेलवे से जानकारी मांगी है। दरअसल, कोरोना का संकट कम होने तथा देश में अन्य सभी प्रकार की गतिविधियों के सामान्य होने के साथ ही सीनियर सिटीजन को ट्रेन से यात्रा के समय किराये में प्राप्त होने वाली छूट को बहाल करने की मांग एक बार फिर उठने लगी है, इस बढ़ते दबाव को कम करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एक सक्रिय किरदार निभा रहा है। सरकार इस प्रयास में है कि रेलवे पर आर्थिक दबाव भी न पड़े तथा छूट भी प्राप्त हो सके।

प्राप्त एक रिपोर्ट के अनुसार, इस वक़्त भारत में ऐसी अनक्लेम्ड रकम सवा लाख करोड़ से अधिक है तथा अब तक सीनियर सिटीजन से संबंधित काफी सारी योजनाएं मौजूदा वक़्त में इसी फंड से संचालित होती रही है। फिलहाल सीनियर सिटीजन से संबंधित संगठनों की मांग के मद्देनजर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने रेलवे से इस सिलसिले में आवश्यक जानकारियां मांगी हैं, जिसके पश्चात् आगे की योजना पर केंद्र सरकार काम करेगी।

कोरोना महामारी के चलते खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए रेलवे ने तीन श्रेणियों को छोड़कर सभी के किराए में छूट बंद कर दी थी, इनमें सीनियर सिटीजन भी हैं। हालांकि यह सुविधा कब तक बहाल होगी इसको लेकर अभी कोई स्पष्टता नहीं है। मगर जिस प्रकार से सीनियर सिटीजन की तरफ से दबाव बढ़ रहा है, उसको देखते हुए इस पर जल्द कोई कदम उठाया जाएगा।

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