पंजाब में गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सुनने को मिली है। दरअसल, पंजाब गवर्नमेंट ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को मंज़ूरी दे दी है। राज्य सरकार के इस निर्णय के उपरांत 1 जुलाई से छठे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य के 2।84 लाख कर्मचारियों 3।07 लाख पेंशनर्स को बढ़ी हुई सैलरी पेंशन मिलेगी। छठे वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जुलाई 2021 से लागू की जाने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नए वेतनमान का लाभ एक जनवरी 2016 से मिलने वाला है। राज्य गवर्नमेंट पिछले पांच साल के बकाए को आने वाले साढ़े चार साल में 9 बराबर किश्तों में अदा करने वाली है।

बता दें कि पंजाब के छठे वेतन आयोग ने प्रदेश के सभी गवर्नमेंट कर्मचारियों की सैलरी में दो गुना से अधिक की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। इसके अंतर्गत न्यूनतम वेतन को 6,950 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह करने की सिफारिश की जा चुकी है।

2016 से 3,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च हर साल बढ़ने का अनुमान: जंहा इस बात पता चला है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण से साल 2016 से 3,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सालाना बोझ का अनुमान है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सभी प्रमुख भत्तों में बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई थी। वहीं एक गवर्नमेंट प्रवक्‍ता का कहना है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करन से न्‍यूनतम पेंशन 3,500 रुपये प्रति माह से बढ़कर 9,000 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा न्‍यूनतम फैमिली पेंशन भी बढ़कर 900 रुपये प्रति माह हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नए वेतन एवं पेंशन ढांचे के तहत कर्मचारी की तलाकशुदा विधवा बेटी भी फैमिली पेंशन की हकदार मानी जाएगी।

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