भोपाल: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का विलय करने के प्रस्ताव को अनुमति दे दी गई है. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग का विलय कर 'लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग' के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा. संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दोनों विभागों के विलय के बारे में खबर देते हुए बताया कि इस विलय के साथ विभागों के कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी. इसमें मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय के बीच अब तक जो समन्वय की स्थिति नहीं रहती थी, अब वो हो सकेगी. जिससे निश्चित तौर पर राज्य की जनता को इसका लाभ प्राप्त होगा.
 
वही इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार के इस फैसले से मेडिकल कॉलेज रूटीन चिकित्सा सेवाएं देने की जगह अति गंभीर व विशिष्ट उपचार, चिकित्सा शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे. शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर की प्रभावी निगरानी हो सकेगी. मेडिकल कॉलेजों से जिला अस्पतालों को संबद्ध करना आसान हो जाएगा. अब राज्य के लोगों को इन दो विभागों के अलग-अलग चक्कर नहीं लगाने होंगे. विजयवर्गीय के अनुसार, पहले ही इन दोनों विभागों को एक करने की अनुशंसा की जा चुकी थी जिसपर मंत्रिमंडल में चर्चा होनी थी तथा चर्चा के बाद प्रस्ताव को पास कर दिया गया. 

वही राज्य सरकार के इस फैसले से मेडिकल कॉलेज रूटीन चिकित्सा सेवाएं देने के साथ-साथ अब क्रिटिकल कंडीशन वाले मरीज़, जटिल ऑपरेशन एवं मेडिकल एजुकेशन का काम कर सकेंगे. बता दें कि वर्तमान में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी आदि में पाठ्यक्रम संचालित करता है. नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थाओं एवं छात्र-छात्राओं के आंकड़े में वृद्धि को देखते हुए आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय को नर्सिंग एवं पैरामेडिकल को छोड़कर अन्य विषयों के पाठ्यक्रम संचालित करने का दायित्व दिया जाएगा. 

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