रायपुर: केंद्र सरकार की कोयला नीति को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में बताया गया है कि 2014 में बनाई गई कोयला नीति से प्रदेश को 30 वर्षो में 9 लाख करोड़ का नुकसान होगा। न तो प्रदेश के लिए कोल ब्लॉक में आरक्षण की व्यवस्था है न ही सस्ती दर पर इस्तेमाल का इंतज़ाम। बल्कि प्रदेश के हिस्से में खनन से होने वाली दिक्कतों को डाल दिया गया है।

भूपेश बघेल इस बात पर भी आपत्ति जाहिर की है कि कोल ब्लॉक आवंटन वाली समिति में प्रदेश के किसी प्रतिनिधि को जगह नहीं मिली है। तीन पेज के पत्र में भूपेश बघेल ने विस्तार से बताया है कि कैसे प्रदेश को 2014 में बनी मोदी की कोल नीति से क्षति पहुँच रही है। भूपेश बघेल ने लिखा है कि पांच वर्षों से कोयला नीति से प्रदेश को काफी नुकसान हो रहा है। 2014 से पहले प्रदेश में 42 कोल ब्लॉक थे। 7 छत्तीसगढ़ 9 दूसरे प्रदेशों को और 26 निजी तथा सार्वजनिक उपक्रमों को आवंटित थे।

किन्तु 2014 के बाद मात्र 15 कोल ब्लॉक ही नए नियम से आवंटित हुए जिसमे से मात्र 3 छत्तीसगढ़ के पास है, बाकी सार्वजनिक जिसमें से एक रद्द हो गया है। उन्होंने कहा है कि 2014 में आवंटन ख़ारिज होने के बाद ब्लॉक आवंटन और रायल्टी के अतरिक्त प्रीमियम का इंतज़ाम किया गया। छत्तीसगढ़ को नई व्यवस्था में मात्र 3 कोल ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। जिसकी रिजर्व क्षमता पूर्व में आंवटित किए गए भंडार का मात्र एक चौथाई है।

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