मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा हैं. ऐसे में लॉकडाउन को और सख्त कर दिया गया हैं. इस वजह से हर काम ठप पड़ा हुआ हैं. वहीं, जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि (रबी और खरीफ सीजन) कर्ज लेने वाले किसान अब 31 मई तक राशि जमा कर सकेंगे. राज्य सरकार अगले खरीफ एवं रबी सीजन के लिए भी शून्य फीसदी ब्याज दर पर किसानों को कर्ज देगी. शनिवार को वित्त और सहकारिता विभाग के अफसरों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह निर्णय लिया है.

बता दें की सहकारी बैंकों के माध्यम से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराती हैं. इसमें 65 फीसदी हिस्सा नकद राशि के रूप में दिया जाता है. शेष हिस्से की सामग्री दी जाती है. खरीफ सीजन 2019 में करीब 20 लाख किसानों ने साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया है.

दरअसल, किसानों को यह राशि 28 मार्च तक लौटानी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते सरकार ने इसकी मियाद 30 अप्रैल तक बढ़ा दी थी. प्रदेश में अब भी हालात ठीक नहीं है, जिसे देखते हुए सरकार ने कर्ज चुकाने की मियाद दूसरी बार बढ़ाकर 31 मई कर दी है. उल्लेखनीय है कि नईदुनिया पहले ही बता दिया था कि कर्ज अदायगी की तारीख बढ़ाई जाएगी.

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