नई दिल्ली: मानसून की बेहतर स्तिथि को देखते हुए चालु वित्त वर्ष के दौरान जीडीपी वृद्धि दर 8 फीसदी से अधिक हो जाएगी. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा. यह कहना है नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविन्द पनगढ़िया का. उनके अनुसार इस वित्त वर्ष में जीडीपी 7.6 फीसदी से अधिक होना तय है, क्योंकि सभी तरह के आर्थिक क्रियाकलापों से रिकवरी देखी जा रही है.

पनगढ़िया ने कहा केंद्र सरकार अपनी तरफ से राज्यों पर कुछ भी नहीं लाद रही है. पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ राज्य अपनी योजनाओं पर काम करते रहेंगे. आपने कहा योजनागत और गैर योजनागत खर्चों में संतुलन की जरूरत है. दोनों के बीच का अंतर 2017-18 से खत्म होना शुरू हो जाएगा.

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविन्द पनगढ़िया ने जानकारी देते हुए आज प्रधानमंत्री के साथ बैठक है जिसमें विजन (15 साल 2030), स्ट्रेटजी (7 साल) और एक्शन प्लान (3 साल) पर चर्चा होगी. इन डॉक्युमेंट्स पर चर्चा के बारे में प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद अंतिम निर्णय लिए जाएंगे.

गौरतलब है कि देश की विकास दर 2015-16 में बड़ी अर्थ व्यवस्थाओं में सर्वाधिक 7.6 फीसदी रही. इस मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया. बता दें कि यह दर पिछले पांच सालों में सर्वाधिक है. बीते वर्ष की आखिरी तिमाही में यह दर 7 .9 फीसदी रही. इस अवधि में सकल घरेलू उत्पाद 7 .9 फीसदी रहा है. वास्तविक प्रति व्यक्ति आय भी 6 .2 फीसदी बढ़कर 77435 रुपए हो गई.