नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना और आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के बीच जारी टकराव थमने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने अब शीर्ष अदालत से LG की शिकायत की है। शिकायत, में LG पर कामकाज में हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि वह नौकरशाहों को निर्वाचित सरकार के खिलाफ उकसा रहे हैं। बुधवार को शीर्ष अदालत में दिए गए हलफनामे में अरविंद केजरीवाल सरकार ने कहा है कि LG ने राजधानी में सरकार को पटरी से उतार दिया है। 

हलफनामे में आगे कहा गया है कि LG निर्वाचित सरकार की शक्तियां खुद को देकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) दिल्ली में एक समानांतर सिस्टम चला रहे हैं। केंद्र बनाम दिल्ली सरकार की जंग में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने संवैधानिक पीठ के सामने 2 अलग-अलग हलफनामे दाखिल किए हैं। सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए कहा है कि LG लगातार दिल्ली सरकार की शक्तियों को कब्जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालाँकि, अभी तक इस मामले में LG ऑफिस की तरफ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। 

इस संबंध में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दो अलग-अलग मामलों में हलफनामा दिया है। पहला मामला केंद्र और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच नौकरशाहों पर नियंत्रण को लेकर चल रही खींचतान को लेकर है। जबकि दूसरा केस, LG के हाथों दिल्ली का प्रशासन दिये जाने से जुड़ा हुआ है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 में यह प्रावधान किया गया है कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट द्वारा लिये गये कुछ अहम फैसलों पर सरकार को LG की राय लेना व्यवस्था है। 

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