नई दिल्ली : दिल्ली की राज्य सरकार द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय में जाने का मन बना लिया है। दरअसल दिल्ली सरकार दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा निजी बिजली कंपनियों के खातों की सीएजी आॅडिट करवाने को लेकर असंतुष्ट है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने सीएजी आॅडिट करवाने को लेकर आदेश जारी किए थे। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा यह भी कहा गया कि उच्च न्यायालय का यह निर्णय था कि दिल्ली के लोगों हेतु वादे के लिए अस्थायी झटका लगाया गया है।

दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध करवाने का वादा किया था। मगर इस आॅडिट से उनके वादे पर पानी फिर सकता है। दरअसल उच्च न्यायालय ने निजी कंपनियों को अपने एक आदेश में इस बात की छूट दे दी थी जिसमें उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों को अपने खातों की सीएजी आॅडिट करवाने से छूट दी गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश दिल्ली की जनता हेतु एक बड़ी परेशानी है।

उल्लेखनीय है कि बिजली कंपनियों पर अपने खर्च के विवरण को अधिक दर्शाने का आरोप था। जिसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। मगर कंपनियों द्वारा अपने तर्क को लेकर यह कहा कि दिल्ली सरकार के निर्णय का विरोध किया गया और कंपनियां सरकार का कोई विभाग हीं है या फिर कोई सरकारी एजेंसी नहीं है कि उनका सीएजी आॅडिट करवाया जाए।