नई दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कंसोर्टियम उद्योगपति विजय माल्या पर देश से बाहर जाने पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट (SC) चला गया है. शीर्ष अदालत इस पर बुधवार को सुनवाई करेगी. वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी बैंकों का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि बैंकों को कॉरपोरेट को दिए गए कर्ज की आखिरी पाई तक वसूलनी चाहिए.

वित्त मंत्री ने कहा कि 'मेरा मानना है कि यह सिर्फ कानूनी ही नहीं सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता भी है. प्रत्येक बैंकिंग संस्थान को कर्ज की आखिरी पाई तक वसूलनी चाहिए.' उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी स्थिति स्वीकार नहीं कर सकती, जिसमें 15-20 लोग बैंकों की भारी पूंजी हजम कर जाएं. इससे बैंकों की हजारों अन्य लोगों को कर्ज देने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पडेगा.

वित्तमंत्री से जब पूछा गया कि बैंकों द्वारा माल्या से वसूली के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में सरकार क्या कर रही है तो उन्होंने कहा कि बैंक इस मामले में जो भी कदम उठाएंगे सरकार उनके साथ होगी.