नई दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने काला धन रखने वाले लोगों को 30 सितंबर तक मान्य आय घोषणा योजना में अपनी आय घोषित करने का स्मरण दिलाते हुए चेतावनी दी. इसके पूर्व राज्यसभा में बेनामी ट्रांजेक्शंस (प्रोहिबिशन) एमेंडमेंट बिल 2016 चर्चा ध्वनि मत से पारित कर दिया गया. लोकसभा में पिछले सप्ताह इस बिल को मंजूरी मिली थी. आयकर घोषणा स्कीम का हवाला देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जिन लोगों के पास अघोषित संपत्ति है, वे 30 सितंबर तक इसकी घोषणा करके स्कीम का फायदा उठाएं. इसमें 45 फीसद टैक्स व पेनाल्टी देकर वे अपनी संपत्ति को वैध बना सकते हैं. इसके बाद कोई धन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी.

जेटली ने कहा कि सिर्फ एक कानून से काला धन की समस्या दूर नहीं होगी, लेकिन काला धन रोकने और कानून का भय पैदा करने के लिए प्रयास करने होंगे. बेनामी कानून का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह भी काला धन कानून की तरह है. कानून में ऐसे प्रावधान होने चाहिए जो काले धन पर रोक लगा सके. हमने बेनामी कानून में इसकी व्यवस्था की है. हमें आशा है कि लोगों को संकेत मिल जाएंगे. वे राज्य और संबंधित कानून को कोई अवसर नहीं देंगे.

पनामा पेपर्स की चर्चा करते हुए जेटली ने कहा कि सरकार ने इसकी जांच के लिए तमाम एजेंसियों का एक समूह बनाया है. यह समूह विदेश में संपत्ति जमा करने वाले उन 500 लोगों की जांच कर रहा है, जिनके नाम सामने आए हैं. इस समूह ने पिछले माह तीन रिपोर्ट सरकार को दे दी हैं. ऐसे तमाम लोग हैं, जिनके खाते अवैध हैं. कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार पैसा ट्रांसफर किया था. इसकी जांच की जा रही है.