उपभोक्ता शुल्क योजना में उपभोक्ता शुल्क संग्रहण करने की स्वीकृति हुई प्रदान
उपभोक्ता शुल्क योजना में उपभोक्ता शुल्क संग्रहण करने की स्वीकृति हुई प्रदान
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भोपाल/ब्यूरो। मुख्यमंत्री  की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम में पूर्व निर्मित 3 मार्गों सतना मैहर -उमरिया मार्ग एवं घनसौर मण्डला मार्ग को कंसेशन अनुबंध समाप्ति दिनांक एवं सीहोर इच्छावर कोसमी नसरूल्लागंज मार्ग को निर्माण पूर्णता के बाद उपभोक्ता शुल्क योजना में उपभोक्ता शुल्क संग्रहण करने की स्वीकृति प्रदान की।

संविदा/आउटसोर्स सेवाएँ लेने की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिये मानव संसाधन की भर्ती प्रक्रिया में गति लाने तथा नई तकनीकों में दक्ष आईटी विशेषज्ञों की सुगम उपलब्धता के दृष्टिगत निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम अन्तर्गत संचालित (COE, PeMTS, MPSSDI,CPCT, Email-PMU,TCU,SDC, Security Audit Lab) परियोजनाओं में स्वीकृत पद परिवर्तित करते हुए संविदा अथवा आउटसोर्स से सेवाएँ ली जा सकेंगी।

परिसम्पत्तियों का निर्वर्तन

मंत्रि-परिषद द्वारा सहकारिता विभाग की डालडा फैक्ट्री चुरहट जिला सीधी, म.प्र. स्थित परिसम्पत्ति पर स्थापित प्लांट एवं मशीनरी का स्क्रैप के रूप में निर्वर्तन करने के लिये एच-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 6 करोड़ 66 लाख रूपये का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद विक्रय अनुबंध की कार्यवाही राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ के परिसमापक संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा करने का निर्णय लिया गया।


निर्णय मंत्रि-परिषद ने सहकारिता विभाग की वार्ड नं 25, तिलहन संघ का हाउस नं. एच.आई जी 34, जिला- देवास, स्थित भूमि एवं भवन परिसम्पत्ति देवास विकास प्राधिकरण से लीज पर प्राप्त है। उक्त परिसम्पत्ति का नजूल भूमि सर्वे नं. 440 / 1 कुल रकबा 10 हजार 190 वर्गमीटर में से 226.97 वर्गमीटर है, के निर्वर्तन के लिये एच-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ के परिसमापक संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा लीज परिसम्पत्ति के विक्रय पंजीकृत अनुबंध का संपादन तथा मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ द्वारा एच-1 निविदाकार के पक्ष में लीज अन्तरण तथा देवास विकास प्राधिकरण द्वारा अपने अभिलेखों में दर्ज कराये जाने का लिया।

मंत्रि-परिषद द्वारा लिया गया निर्णय कि राजस्व विभाग की वार्ड नं 36 ग्राम निपनिया, तहसील जूनी इंदौर, जिला इंदौर स्थित पार्सल क्रमांक 1 एवं 2 भूमि परिसम्पत्ति जिसका सर्वे नं. 72/1/1 पैकी रकबा क्रमशः 1810 वर्गमीटर एवं 1980 वर्गमीटर पार्सलों के निर्वर्तन के लिये आमंत्रित निविदा में निविदाकारों की वित्तीय निविदा राशि एवं ई. नीलामी में लगाई गई बोली राशि को उच्चतम पाए जाने से एच-1 निविदाकार उच्चतम निविदा राशि 11 करोड़ 6 लाख रूपये जो पार्सल-2 की उच्चतम निविदा राशि 9 करोड़ 11 लाख 64 हजार रूपये का अनुमोदन करते हुए उसे विक्रय करने एवं एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध / रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाए।

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