कर्नाटक: गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा प्रस्तावित धर्मांतरण विरोधी विधेयक कर्नाटक विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए जाने की संभावना है। मंत्री ने मीडिया के सामने कहा, "बिल का एक मसौदा तैयार है और इसकी गंभीरता से समीक्षा की जा रही है।"

उन्होंने कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए था कि सभी धर्मों के व्यक्ति अपने विश्वास को "शांतिपूर्वक और खुशी से" व्यक्त कर सकें। मंत्री ने कहा, "संविधान के ढांचे के भीतर प्रस्तावित उपाय तैयार किया जा रहा है।"

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि प्रस्तावित धर्मांतरण विरोधी कानून, जिसे राज्य सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश करने की योजना बना रही है, का उपयोग केवल प्रलोभन के माध्यम से धर्मांतरण को रोकने के लिए किया जाएगा। उन्होंने रविवार को संवाददाताओं से कहा कि प्रस्तावित धर्मांतरण विरोधी विधेयक से लोगों को कोई खतरा नहीं है। मुख्यमंत्री के अनुसार प्रस्तावित विधेयक संविधान द्वारा संरक्षित किसी भी धर्म, उसके रीति-रिवाजों या परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचाएगा।

"संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त धर्म हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम और सिख धर्म हैं। किसी भी धर्म के सदस्यों को अपने धर्म की पूजा करने और उसका पालन करने में कोई बाधा नहीं होगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, बिल का एकमात्र उद्देश्य धार्मिक रूपांतरण को जबरदस्ती रोकना है।"

उन्होंने आगे कहा कि धर्म परिवर्तन समाज के लिए हानिकारक है। "समाज के गरीब और कमजोर सदस्यों द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए।" धर्मांतरण के परिणामस्वरूप परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।"

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