बेंगलुरु : केंद्र सरकार डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए एड़ी-छोटी का जोर लगा रही है.खबर है कि सरकार डिजिटल लेनदेन को सस्ता करने का मन बना रही है.सरकार का इरादा माल और सेवाओं के लिए भारतीय लोगों के भुगतान के तौर-तरीकों को बदलना है. यह बात नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अमिताभ कांत ने इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी, बेंगलुरु के पूर्व छात्रों के एक वार्षिक आयोजन के तहत एसोसिएशन के स्टार्टअप कार्यक्रम में कही.

एक ओर जहाँ नोटबन्दी का आज 41 वां दिन है, इसके बावजूद देश भर में नकद की परेशानी बनी हुई है.लोग अभी भी बैंकों और एटीएम की कतारों में लगने को मजबूर हैं.इसी बीच नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अमिताभ कांत ने बताया कि सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कैश ट्रांजैक्शंस से सस्ता बनाएंगी और बाजार की ताकतें इसे अपनाएंगी.

बता दें कि फिलहाल, कैश ट्रांजैक्शंस पर किसी तरह का अतिरिक्त चार्ज नहीं लगता है, जबकि डिजिटल ट्रांजैक्शन पर फीस लगती है.इस बारे में सरकार सोच रही है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों को टैक्स से जुड़े ‌विभिन्न उपायों के जरिए मदद की जाए.यह काम बहुत जल्द शुरू होगा.अमिताभ कान्त ने जापान, चीन और साउथ कोरिया जैसे देशों का उदाहरण देकर कहा कि इन देशों ने विदेशी बाजारों में बिक्री कर जबरदस्त वृद्धि हासिल की है.

आपने भारतीय स्टार्टअप संस्थापकों से ग्लोबल ढंग से सोचने की सलाह दी.उन्होंने भारतीय स्टार्टअप्स से ग्लोबल मार्केट को लक्ष्य करने का भी अनुरोध किया, ताकि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके. स्मरण रहे कि नीति आयोग ने पिछले हफ्ते डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों के लिए कई पुरस्कारों की घोषणा की थी. इनमें एक करोड़ का इनाम भी शामिल था.

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