नई दिल्‍ली: जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली संविधान की धारा 370 को खत्‍म करने का संकल्‍प राज्‍यसभा में पास होने के बाद आज सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, जिसमे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को लोकसभा में पेश किया. इसके साथ ही जम्‍मू कश्‍मीर आरक्षण संशोधन बिल भी निचले सदन में रखा गया. 

फिलहाल दोनों विधेयकों पर चर्चा हो रही है. वहीं लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से सांसद अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार के निर्णय का विरोध किया. उन्‍होंने आरोप लगाया कि कश्‍मीर को रातों रात विभाजित कर दिया गया. चौधरी ने कहा कि जम्‍मू कश्‍मीर को सरकार ने कैदखाना बना दिया है. जम्‍मू-कश्‍मीर की स्थिति की सही जानकारी नहीं मिल रही है. इसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्‍मू कश्‍मीर भारत का अभिन्‍न अंग है. इस संबंध में कोई कानूनी या संवैधानिक विवाद नहीं है.

अमित शाह ने कहा कि जम्‍मू कश्‍मीर के संविधान में भी स्‍वीकार किया गया है कि वह भारत का अभिन्‍न अंग है. उन्होंने कहा कि जब जम्‍मू कश्‍मीर की बात करता हूं तो पीओके इसमें ही आता है. उन्‍होंने विपक्षी सदस्‍यों के हंगामें पर कहा कि मैं इसलिए आक्रोशित हूं कि आप पीओके को भारत का भाग नहीं मानते हो क्‍या? हम पीओके के लिए जान दे देंगे. PoK और अक्‍साई चिन भी भारत का ही अभिन्न अंग है.

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