अमेरिकी सांसदों के द्वारा हाल ही में एच-1बी वीजा को लेकर एक नया कदम उठाया गया है. बताया जा रहा है कि अमेरिकी सांसदों ने इसको लेकर आज एक 18 खरब डॉलर का पैकेज पारित किया है. इसको देखते हुए यह बताया जा रहा है कि एच-1बी वीजा पर 4000 डॉलर का बड़ा शुल्क लगाया जा रहा है जिसके कारण IT सेक्टर पर गाज गिर सकती है. जी हाँ, सुनने में यह आ रहा है कि इस विधेयक से भारतीय आईटी कंपनियों को एक बड़ा झटका भी लगा है.

इसके साथ ही यह भी सुनने में आ रहा है कि अमेरिकी सहायता को लेकर पाकिस्तान को कड़ी शर्ते लगाने का फैसला भी किया गया है. आपको बता दे कि इस विधेयक में जहाँ एक तरफ सरकार के लिए 11 खरब डॉलर का व्यय 30 सितंबर 2016 तक बताया गया है. वहीँ यह भी सामने आया है कि यहाँ कर पैकेज 680 अरब डॉलर रखा गया है. आपको बता दे कि इस विधेयक को मंजूरी के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के पास भेजा गया है उसके बाद ही इसे कानून का रूप दिया जा सकता है.

यह कहा जा रहा है कि यह विधेयक भारतीय आईटी कंपनियों के लिए एक बड़े झटके का काम करने वाला है क्योकि यदि ये एच-1बी वीजा के लिए आवेदन करते है तो उन्हें इसके लिए लाखों डॉलर का भुगतान करना होगा. गौरतलब है कि यह वीजा कुशल आईटी कर्मियों को लेकर महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है. आपको इस बात से भी अवगत करवा दे कि इसके तहत एच-1बी वीजा के लिए जहाँ 4000 डॉलर चुकाना पड़ेंगे तो वहीँ और एल1 वीजा के लिए 4500 डॉलर चुकाना होंगे.