वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे से पहले अमेरिकी एजेंसी की एक रिपोर्ट भारत सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अमेरिकी आयोग (USCIRF) ने भरत को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। जिसमें भारत में धार्मिक उत्पीड़न के मामलों में वृद्धि दर्शाई गई है। इसके साथ ही नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर चिंता प्रकट की गई है। इस रिपोर्ट में भारत को टियर-2 की केटेगरी में रखा है, जो कि 'विशेष चिंता का देश' वाली केटेगरी है।

USCIRF की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2018 के बाद से भारत में धार्मिक उत्पीड़न के मामलों में इजाफा हुआ हैं। कुछ प्रदेशों में धार्मिक स्वतंत्रता की बिगड़ती परिस्थितियों के बारे में बताया गया है, किन्तु सरकारें इन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रही हैं। रिपोर्ट में बताय गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उपद्रव को कम करने वाले बयान नहीं दिए और उनकी पार्टी के सदस्यों का संबंध हिंदू चरमपंथी के संगठनों से रहा। इन्हीं नेताओं ने भड़काने वाली भाषा का इस्तेमाल किया।

रिपोर्ट के माध्यम से अमेरिकी सरकार ने भारत सरकार के आगे कुछ सिफारिशें रखी हैं, जिनमें भड़काऊ भाषण देने वालों को कड़े शब्दों में समझाना। पुलिस को मजबूत किया जाना, ताकि एक्शन लिया जा सके और पूजा स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई जा सके। कई घटनाओं का उल्लेख करने के अलावा नागरिकता संशोधन अधिनियम पर चिंताएं जाहिर की गई हैं और कहा गया है कि एक बड़े तबके में इससे भय का माहौल है।

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