लखनऊ:  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2020 के अपहरण और जबरन वसूली मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को शनिवार को जमानत दे दी. हालाँकि, अदालत ने जिला अदालत द्वारा दी गई सात साल की कैद की सजा को निलंबित करने या उस पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी।

हालांकि सिंह को उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य रहेंगे। मार्च 2020 में, जौनपुर में एमपी-एमएलए अदालत ने नमामि गंगे परियोजना प्रबंधक अभिनव सिंघल के अपहरण और जबरन वसूली के लिए सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने 24 अप्रैल को सिंह और उनके सहयोगी द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। विशेष न्यायाधीश जौनपुर एमपी/एमएलए द्वारा 6 मार्च को सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की गई थी। सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी, बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जौनपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। सिंह कथित तौर पर जौनपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। हालाँकि, उनकी सजा ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य बना दिया।

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