प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया है कि वह अदालत के निर्देशों के प्रति विभाग के अधिकारियों के 'लापरवाह रवैये' के कारण व्यक्तिगत रूप से पेश हों।

आलोक कुमार की अवमानना याचिका के जवाब में न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की पीठ ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल को 21 अप्रैल को उच्च न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।

2018 में, आलोक कुमार ने अदालत के साथ एक अवमानना याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि यूपी पुलिस विभाग ने अदालत के दिसंबर 2017 के फैसले का उल्लंघन करते हुए लागू कानूनों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदक / आलोक कुमार के आवेदन का मूल्यांकन करने में उपेक्षा की।

आवेदक ने यह भी दावा किया कि इस तथ्य के बावजूद कि वह एक अनुकंपा नियुक्ति का हकदार था, जिसकी पुष्टि विरोधी पक्ष द्वारा की गई थी - इस मामले में, पुलिस - उसे एक नियुक्ति पत्र नहीं मिला था।

उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना) राकेश शंकर को चार अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था ताकि यह पता चल सके कि अदालत के आदेश का पालन करने में विफल रहने के लिए उन्हें आरोपों का सामना क्यों नहीं करना चाहिए।

अदालत के अनुसार, शंकर पिछले साल 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए थे, और राज्य सरकार द्वारा किसी भी अधिकारी को इस पद पर नियुक्त नहीं किया गया था। न्यायालय ने अदालत को सूचित करने के लिए एक हलफनामा दायर करने में विफल रहने के लिए राज्य के साथ असंतोष भी व्यक्त किया कि अधिकारी सेवानिवृत्त हो गया था।