गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के अनुसार, समान नागरिक संहिता (UCC) की मांग करने वाला विधेयक पेश करने वाला असम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद तीसरा राज्य होगा, और यह मूल जनजातियों को कानून के दायरे से छूट देगा। UCC में राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए एक गैर-धार्मिक सामान्य कानून स्थापित करना शामिल है। एक एकीकृत कोड में व्यक्तिगत कानूनों के साथ-साथ विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार से संबंधित नियम भी शामिल होंगे।

सीएम सरमा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि, ''हम UCC पर उत्तराखंड विधेयक का इंतजार कर रहे हैं और इसके पेश होने के बाद, असम कुछ अतिरिक्त धाराओं के साथ इसका पालन करेगा।'' उन्होंने कहा, असम के मॉडल में कुछ नए तत्व शामिल होंगे क्योंकि राज्य कम उम्र में विवाह और बहुविवाह का मुकाबला कर रहा है। हालाँकि, सरमा ने स्पष्ट किया कि विधेयक के दायरे में स्वदेशी समूहों को शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, ''हम उत्तराखंड विधेयक का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि क्या अगले दो से तीन महीनों के भीतर सार्वजनिक परामर्श संभव होगा।''

सरमा के अनुसार, यदि कोई समस्या आती है, तो विषय की विशेषज्ञों से जांच कराई जाएगी और तदनुसार विधेयक में संशोधन किया जाएगा। उन्होंने कहा, ''सब कुछ उत्तराखंड और गुजरात द्वारा पारित विधेयकों पर निर्भर करता है, लेकिन असम निश्चित रूप से यूसीसी पर विधेयक लाने वाला तीसरा राज्य होगा।'' मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार अगले महीने शुरू होने वाले विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान राज्य में बहुविवाह पर रोक लगाने के लिए कानून लाने का इरादा रखती है। बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने की विधानसभा की क्षमता पर एक विशेषज्ञ समिति द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, राज्य में सामाजिक संकट को खत्म करने के लिए प्रस्तावित विधेयक के बारे में 150 प्रस्ताव प्राप्त हुए।

सरमा ने पहले कहा था कि उनका प्रशासन यूसीसी का समर्थन करता है लेकिन उनका इरादा भाजपा शासित राज्य में बहुविवाह को तुरंत प्रतिबंधित करने का है। यद्यपि यूसीसी संसद द्वारा निर्धारित करने का विषय है, एक राज्य राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ निर्णय ले सकता है। कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं. भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में यूसीसी का कार्यान्वयन शामिल था।

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