लखनऊ: 17 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमा-ए-हिंद और अन्य व्यक्तियों और संगठनों को निशाना बनाते हुए एक एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि हलाल प्रमाणपत्र जारी करना हिंदू आस्था पर हमला है, जिससे इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। मामला दर्ज होने के बाद 18 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने मानकों के लिए अधिक उपयुक्त मानते हुए हलाल सर्टिफिकेशन को FSSAI (फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया) सर्टिफिकेशन से बदल दिया।

एफआईआर में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के दिल्ली और मुंबई कार्यालयों के साथ-साथ हलाल इंडिया के चेन्नई और मुंबई कार्यालयों का भी उल्लेख है। इसमें हलाल प्रमाणपत्रों को बढ़ावा देने वाली अज्ञात कंपनियों, राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों की साजिश रचने वाले व्यक्तियों, आतंकवादी प्रयासों का समर्थन करने वाले समूहों और दंगों को भड़काने और सार्वजनिक विश्वास में हेरफेर करने की साजिश रचने वालों का भी नाम है।  शिकायतकर्ता शैलेन्द्र कुमार का दावा है कि एक विशेष धर्म के लोग धार्मिक प्रथाओं की आड़ में हलाल प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं। शिकायत के अनुसार, यह एक भ्रामक रणनीति है जिसका उद्देश्य हलाल प्रमाणीकरण नहीं रखने वाली कंपनियों की बिक्री को कम करने के लिए आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के दौरान उस विशेष धर्म के लोगों के लिए बिक्री को बढ़ावा देना है।

एफआईआर में हलाल प्रमाणपत्र को मुसलमानों को आकर्षित करने की एक रणनीति के रूप में वर्णित किया गया है और जारी करने वाली कंपनियों पर फर्जी दस्तावेजों के साथ सरकार के नाम का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। इन कंपनियों के दस्तावेज़ों में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है और शिकायत में समाज में विभाजन का बीज बोने की कोशिश का संकेत दिया गया है।  शिकायतकर्ता ने इसमें शामिल सभी पक्षों पर नफरत फैलाने, आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से महत्वपूर्ण रकम कमाने, देश के खिलाफ साजिश रचने और संभावित रूप से हलाल प्रमाणपत्र जारी करने से प्राप्त धन से आतंकवादियों को वित्त पोषित करने का आरोप लगाया है। उसका दावा है कि इन गतिविधियों से होने वाली आय को राष्ट्र-विरोधी प्रयासों में लगाया जा रहा है।

इसके अलावा, एफआईआर में कहा गया है कि तेल, साबुन, टूथपेस्ट, शहद आदि जैसे उत्पादों के लिए हलाल प्रमाणपत्र जारी किए जा रहे हैं, जबकि ऐसी वस्तुएं शाकाहारी हैं और उन्हें हलाल प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है। शिकायत में इस बात पर जोर दिया गया है कि हलाल प्रमाणीकरण के बिना वस्तुओं के उपयोग के खिलाफ प्रचार अन्य व्यावसायिक समूहों के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है।

'राजस्थान में देश का सबसे महंगा पेट्रोल, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने बढ़ाया टैक्स..', गहलोत पर केंद्रीय मंत्री का हमला

नूंह में मदरसे के 12-12 साल के बच्चों ने हिन्दू महिलाओं पर बरसाए थे पत्थर, लेकिन क्यों ? इसका कोई जवाब नहीं !

दिल्ली में कल से खुलने जा रहे स्कूल, अब भी 'बहुत खराब' की श्रेणी में है राजधानी की हवा