गुवाहाटी: असम सरकार ने राज्य की युवा आबादी के स्वरोजगार के विकल्पों का विस्तार करने के इरादे से वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए 935 करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश किया.

इस साल के बजट में, असम के वित्त मंत्री अजंता नियोग ने बिना नौकरी वाले 2 लाख युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने का वचन दिया। नियोग का दावा है कि मौजूदा बजट में 2 लाख बेरोजगार युवाओं को उद्यम शुरू करने और रोजगार पैदा करने में सहायता करने के लिए 5000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 में करीब 661 करोड़ रुपये का अधिशेष होगा। उन्होंने कहा, "2022-23 के लिए कुल राजस्व 321,742 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था, जबकि कुल खर्च 321,081 करोड़ रुपये था।

अजंता नियोग ने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों को बिजली करों से छूट देने और कृषि आयकरों के लिए कर अवकाश(financial assistance) को अतिरिक्त तीन साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया, इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने दावा किया कि बजट में कोई नया कर शामिल नहीं होगा। मंत्री ने असम में एक लाख युवाओं को रोजगार देने के भाजपा के चुनावी संकल्प की भी पुष्टि की।

उन्होंने कहा, '42,000 लोगों को पहले ही काम मिल चुका है। 10 मई तक अन्य 40,000 किशोरों(Youths) को रोजगार मिलेगा, जब राज्य सरकार अपना दूसरा वर्ष पूरा करेगी। नियोग ने कहा कि 18,000 और लोगों को नियुक्त करने की योजना पहले से ही है।

उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार ने पहले ही विभिन्न विभागों में लगभग 42,000 युवाओं को रोजगार दिया है। शेष 18,000 भर्ती के विभिन्न चरणों में हैं, और यह भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। सूक्ष्म उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए, सरकार अगले 3 वर्षों में 2 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार सृजनकर्ताओं में "बदलने" के लिए 5,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। बजट प्रस्तावों में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024 के लिए कुल 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

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