नई दिल्ली : यूपी में पिछले दो दिनों से समाजवादी पार्टी के पिता -पुत्र को जो राजनीतिक दंगल चला रहा है,उसके अखाड़े में दोनों पक्षों कि ओर से कई दांव चलने से इंकार नहीं किया जा सकता. उधर राज्यपाल राम नाईक प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है.फ़िलहाल कोई संवैधानिक संकट नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है, क्योंकि केंद्र इसके लिए इंकार नहीं कर रहा है.

बता दें कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश को पार्टी से बाहर करने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो सीएम बने रहेंगे या तुरन्त पद छोड़ेंगे . जानकारों की राय भी राज्यपाल राम नाईक की राय से अलग नही है. सवाल ये है कि पार्टी से मुख्यमंत्री के निष्कासन के बाद अब संवैधानिक स्थिति क्या है? निष्कासन के बाद भी सीएम की कुर्सी पर बने रहने का संवैधानिक तरीका क्या होगा.वैसे यूपी में संवैधानिक संकट नही है. लेकिन जानकार मानते है कि मुलायम सिंह यादव तय नही कर सकते कि कौन सीएम रहेगा. सीएम को बिना फ्लोर टेस्ट के नही हटाया जा सकता. अगर राज्यपाल को लगा कि मुख्यमंत्री के पास बहुमत नही है तो वो उन्हें बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं. फ्लोर टेस्ट ही तय करेगा कि मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नही.

गौरतलब है कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह द्वारा सीएम अखिलेश यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निकाले जाने के बाद प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां काफी बदल गई है.ऐसा बताया जा रहा है कि अखिलेश के पास ज्यादा विधायकों का समर्थन है. लेकिन असली संकट तब खड़ा होगा अगर अखिलेश यादव के पिता और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर दें. तब विधायकों के सामने भी दुविधा की स्थिति होगी. दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि निष्कासन के बाद अखिलेश यादव खुद इस्तीफा देकर विधानसभा भंग कर जल्द चुनाव की सिफारिश कर दें. जाहिर है पल पल बदल रही यूपी की राजनीति में अभी कई दांव खेले जाने बाकी हैं.

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