नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) को अपना मुख्यालय खाली करना होगा जो उच्च न्यायालय के लिए जमीन के एक भूखंड पर स्थित है। राहत की बात यह है कि ऐसा करने के लिए उसके पास 15 जून तक का समय है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए कि यह अतिक्रमण का मामला है, आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी को लंबी समयसीमा दी है।

पार्टी को वैकल्पिक भूमि के लिए केंद्र के भूमि और विकास कार्यालय में आवेदन करने की अनुमति दी गई है। फरवरी में, अदालत ने पाया था कि AAP उस जमीन पर अतिक्रमण कर रही थी, जो दिल्ली उच्च न्यायालय को एक विस्तार परियोजना - राउज़ एवेन्यू कोर्ट के लिए अतिरिक्त कोर्ट रूम के निर्माण के लिए आवंटित की गई थी। शीर्ष अदालत ने देश भर में न्यायिक बुनियादी ढांचे से संबंधित एक मामले से निपटने के दौरान इस मामले पर ध्यान दिया।

अदालत के आदेश के बाद 15 फरवरी को एक बैठक हुई थी, जिसमें राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था कि दो महीने में भूखंड खाली कर दिया जाएगा, बशर्ते वैकल्पिक भूखंड दिया जाए। लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। आज नाराज जजों ने इस चूक पर सवाल उठाया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, "कोई भी राजनीतिक दल इस पर कैसे बैठ सकता है? सभी अतिक्रमण हटा दिए जाएंगे। उच्च न्यायालय को जमीन का कब्जा दिया जाना चाहिए, जिसका उपयोग जनता और नागरिकों के लिए किया जा सकता है।"

उन्होंने कहा, "हम निर्देश देते हैं कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, पीडब्ल्यूडी सचिव और वित्त सचिव को सभी मुद्दों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए अगली तारीख से पहले उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के साथ बैठक बुलानी चाहिए।" सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सवाल किया कि आप को वैकल्पिक जमीन क्यों दी जानी है। "अगर वे खाली करना चाहते हैं तो उन्हें खाली करने दें। यह क्या शर्त है?" 

उन्होंने कहा कि आवंटन सरकार को किया गया और उसने इसे पार्टी को दे दिया। मेहता ने कहा कि, "लेकिन उन्हें खाली करना होगा... वे फिरौती के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कैसे रोक सकते हैं?"  जब AAP की ओर से पेश वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि छह राष्ट्रीय पार्टियों में से एक होने के नाते AAP जमीन के एक टुकड़े की हकदार है, तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "आपको इस मामले में पेश नहीं होना चाहिए, आप दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए जमीन का विरोध नहीं कर सकते। आप प्लॉट पाने के लिए हमारे अच्छे कार्यालयों का उपयोग कर रहे हैं, हम इसकी अनुमति कैसे दे सकते हैं?"

पिछली सुनवाई में, शीर्ष अदालत ने दिल्ली जिला न्यायपालिका में बुनियादी ढांचे के लिए धन उपलब्ध कराने के प्रति अपने "उदासीन रवैये" के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना की थी। उस समय, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि मार्च 2021 तक चार में से तीन परियोजनाओं के लिए मंजूरी दे दी गई थी। हालाँकि, इन परियोजनाओं के लिए धन जारी किया जाना बाकी था।

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