नई दिल्ली : दिल्ली में मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार के बीच खीचतान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है. अब एक बार की दोनों सरकारें कृषि भूमि पर सर्किल दरों को लेकर आमने सामने हैं. गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने कृषि भूमि पर सर्किल दरें बढ़ाने से जुड़ी अधिसूचना जारी की थी जिस पर उप-राज्यपाल नजीब जंग ने रोक लगा दी थी पर अब आप सरकार ने उपराज्य के इस फैसले को मानने से इंकार कर दिया है. आप सरकार द्वारा अपने अधिकारियों को कृषि भूमि के नए सर्किल दरों पर चार अगस्त की दिल्ली सरकार की अधिसूचना को लागू करने के निर्देश दिए हैं. लेकिन इस बीच उप-राज्यपाल ने इस अधिसूचना में खामियां बताते हुए दिल्ली सरकार की फाइल लौटा दी और फिर से अधिसूचना जारी करने को कहा था.

लेकिन फिर केजरीवाल भी कहा मानने वाले थे उन्होंने भी दिल्ली सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई इसमें उप-राज्यपाल के आदेश को न मानने का फैसला लिया गया. केजरीवाल कैबिनेट का इस मामले में कहना है कि उप-राज्यपाल के पास ऐसी किसी अधिसूचना को रोकने का अधिकार नहीं है. यह अधिकार सिर्फ न्यायपालिका को है.

इसके कुछ ही समय बाद उप-राज्यपाल ने कहा कि अधिसूचना जारी करने में कानून का पालन नहीं किया गया था. उन्होंने सरकार से कहा कि वह नई अधिसूचना जारी करे जिसमें मौजूदा अधिसूचना की खामियों को सही किया गया हो. वहीँ दिल्ली सरकार ने एक प्रस्ताव पारित कर कहा कि वह अधिसूचना से जुड़े उप-राज्यपाल के निर्देशों का पालन नहीं करेगी. उप राज्यपाल जंग ने 10 अगस्त को कृषि भूमि के लिए सर्किल दरों को बढ़ाने से जुड़ी सरकारी अधिसूचना पर रोक लगाई थी.