विज्ञापन पर 550 करोड़ खर्च करेगी केजरीवाल सरकार, विवाद के बाद दिल्ली के बजट को गृह मंत्रालय की मंजूरी
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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के बजट को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आज यानी मंगलवार (21 मार्च) दोपहर को मंजूरी दे दी गई है। अब जल्द ही यह बजट विधानसभा में पेश कर दिया जाएगा। उपराज्यपाल (LG) कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली के वार्षिक बजट 2023-24 को गृह मंत्रालय द्वारा हरी झंडी दिए जाने की सूचना दिल्ली सरकार को दे दी गई है। हालांकि, अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार द्वारा कल दिल्ली के बजट पर रोक लगाए जाने से अरविंद केजरवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार और केंद्र के बीच टकराव शुरू हो गया था। आज सुबह सीएम केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली का बजट नहीं रोकने का आग्रह किया था। इस मुद्दे को लेकर आज दिल्ली विधानसभा का सत्र आरम्भ होते ही 'AAP' और भाजपा विधायकों के बीच भारी हंगामा भी देखने को मिला था।

सीएम केजरीवाल की तरफ से केंद्र सरकार की आलोचना करने के बाद गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा था कि मंत्रालय ने 'AAP सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है, क्योंकि उसके बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए ज्यादा आवंटन किया गया है और बुनियादी ढांचे और अन्य विकास पहलों के लिए अपेक्षाकृत कम राशि स्वीकृत की गई है। मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया था कि 'AAP' सरकार ने अब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया है। वहीं, 'AAP' सरकार के सूत्रों ने आरोपों को ख़ारिज किया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि कुल बजट 78,800 करोड़ रुपये का है, जिसमें से 22,000 करोड़ रुपये बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए हैं और केवल 550 करोड़ रुपये विज्ञापनों  के लिए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञापन के लिए आवंटन राशि गत वर्ष के बजट के बराबर ही है।  

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