नई दिल्ली: 7वें वेतन आयोग को लेकर केन्द्रीय कर्मचारियों में उत्सुकता भी देखने को मिल रही है और अपेक्षा से कम न मिले इसका डर भी बना हुआ है। देश के सभी केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनर्स की निगाहें National Council of JCM की केन्द्र सरकार के अधिकारियों के साथ मीटिंग पर टिकी हुई है। बीते डेढ़ वर्षों से 52 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स अपने महंगाई भत्ते और मंहगाई राहत को लेकर खबर की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे।

7वें वेतन आयोग को लेकर पिछले महीने की 8 मई को National Council of JCM, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अधिकारियों और वित्त मंत्रालय के साथ बैठक होना निर्धारित हुआ था, किन्तु कोरोना महामारी के कारण इसे स्थगित करते हुए 26 जून को अगली बैठक का फैसला लिया गया था। इसलिए अब शनिवार को केन्द्रीय कर्मचारियों के राहत को लेकर खबर मिल सकती है। यह बैठक पूर्ण रूप से देश के सभी केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के राहत कोष के लिए तय की गई हैं नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिवा गोपाल मिश्रा ने बताया कि इस मीटिंग का मुख्य मकसद केन्द्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के DA एरियर का भुगतान और केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का 7वां वेतन आयोग DR लाभ देना होगा। 

नेशनल काउंसिल ऑफ JCM की राष्ट्रीय परिषद ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक का नेतृत्व भारत के कैबिनेट सचिव करेगे। इस बैठक को लेकर शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि वित्त मंत्रालय और कैबिनेट सेक्रेटरी का DR और DA एरियर को लेकर रवैया काफी सकारात्मक है और इसे हरी झंडी मिल सकती है। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है तो 1 जुलाई से शुरू करने की घोषणा की जाएगी। 

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