नई दिल्ली : 29 सिंतबर से स्पेक्ट्रम नीलामी का सबसे बड़ा दौर शुरु होने वाला है। इस दौरान मोबाइल वेब के लिए बोली लगाने की बेस प्राइस 5.63 लाख करोड़ रुपए रखी गई है। नीलामी के लिए आवेदन की सूचना जारी करते हुए दूरसंचार सचिव जे एस दीपक ने कहा कि मोबाइल सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए इतने बड़े पैमाने पर नीलामी की जा रही है।

इस बार नियमों को आसान रखा गया है, ताकि कंपनियों को कोई परेशानी न हो। कुल मिलाकर 2,354.55 मेगाहर्ट्ज बैंड की मोबाइल एयरवेव फ्रीक्वेंसी की नीलामी होगी। इनमें 700, 800, 900, 1800, 2100 तथा 2300 मेगाहर्ट्ज के वे बैंड शामिल हैं, जिनका उपयोग 4जी सेवाओं में किया जा सकता है।

इनमें 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड के तहत कुल 197 मेगाहर्ट्ज तथा 800 मेगाहर्ट्ज बैंड (सीडीएमए बैंड) के तहत कुल 37.5 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी शामिल हैं। सरकार को उम्मीद है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्पेकट्रम की नीलामी से 64000 करोड़ रुपए और विभिन्न शुल्कों से 98,995 करोड़ रुपए की रकम आ सकती है।

सरकार ने वादा किया है कि अग्रिम भुगतान करने पर एक माह के भीतर स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराया जाएगा। इसे अलग-अलग कैटेगरी में विभाजित किया गया है। 700, 800 व 900 मेगाहर्टज बैंड के स्पेक्ट्रम में बोली लगने के 10 दिनों के भीतर रकम का 25 फीसदी जमा करना होगा। शेष बची राशि दो वर्ष में 10 किश्तों में जमा करनी होगी।

सरकार ने किस्तों पर देय ब्याज की रकम को भी 10 फीसद से घटाकर 9.3 फीसद कर दिया है। दूरसंचार सचिव के अनुसार इतनी विशाल नीलामी में बोलीदाताओं की संभावित रुचि को देखते हुए नियमों को आसान बनाना जरूरी समझा गया। इससे ज्यादा बिडर भाग ले सकेंगे और अपनी सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रदान कर सकेंगे।

पहली बार 700 मेगाहर्टज वाले बैंड की नीलामी की जा रही है। 13 अगस्त को दूरसंचार विभाग इस संबंध में स्पष्टीकरण व प्रश्नों के उतर देने के लिए प्रेस कांफ्रएंस आयोजित करेगा।

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