नई दिल्ली - किराने का सामान उपलब्ध करवाने वाले स्टार्टअप ग्रोफर्स ने सरकार से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए अनुमति मांगी है ताकि खाद्य पदार्थों के व्यापार को शुरु कर सके. बता दें कि सरकार ने हाल ही में भारत के भीतर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और निर्माण के संबंध में ई-कॉमर्स समेत व्यापार के क्षेत्र में सौ फीसदी एफडीआई को अनुमति दी है.

भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की वेबसाइट पर दर्ज जानकारी के अनुसार ग्रोफर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ई-कॉमर्स माध्यम समेत भारत में निर्मित एवं उत्पादिक खाद्य पदार्थों के व्यापार के लिए अनुमति की मांग की है.

उधर,केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने बताया कि भारत की उच्च आर्थिक वृद्धि के कारण भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के तिगुना होने की उम्मीद है. फिलहाल इस उद्योग का आकार 1.5 लाख करोड़ रुपए का है.वहीँ,खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने वर्ष 2017 में विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन का आयोजन करने का प्रस्ताव रखा है, जो कि निवेशकों, तकनीकी समाधान प्रदाताओं, प्रोसेसर, निर्माताओं के साथ साथ सभी प्रासंगिक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय हितधारकों के लिए एकल मंच के तौर पर काम करेगा.

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