मुंबई /दिल्ली : आम चुनाव से पहले सामाजिक योजनाओं में बड़े पैमाने पर खर्च कर मतदाताओं को लुभाने के लिए केंद्र सरकार बड़ा फैसला ले सकती है. राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार 15.7 अरब डॉलर यानी 1 खरब रुपये की रकम सरकारी संपत्तियों को बेचकर जुटाने की कोशिश कर सकती है.

उल्लेखनीय है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने और आम चुनाव से पहले सामाजिक योजनाओं में बड़े पैमाने पर खर्च कर मतदाताओं को लुभाने के लिए सरकार ऐसा कदम उठा सकती है. 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष में भी बड़े पैमाने पर विनिवेश का लक्ष्य वित्त मंत्री की ओर से रखा जा सकता है.

बता दें कि सरकारी रिफाइनिंग कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम ऐंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 51फिसदी शेयरों को ओएनजीसी द्वारा खरीदने समेत तमाम विनिवेश समझौतों से सरकार ने इस वर्ष 925 अरब रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है.ओएनजीसी ने एचपीसीएल के शेयरों को खरीदने पर सहमति दी है. एक सरकारी सूत्र ने बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सरकार 600 से 700 अरब रुपये तक का विनिवेश लक्ष्य तय कर सकती है.

यह भी देखें

व्यापार सुगमता सूचकांक में शीर्ष 50 में आने की होगी कोशिश

ईमानदारों को आसानी से मिलेगा बैंक ऋण